Last Updated :
04 August 2025, 12:37 PM IST
National News: ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬੀਆਰਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।
