Last Updated :
15 April 2025, 12:26 PM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਚਾਰੀਆਵਾਸ ਦੇ 18 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 18 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਪਰਲ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਮਰਥਕ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਈਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀਜੂ ਜਾਰਜ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੱਖਣੀ ਦਿਗੰਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਚਾਰੀਆਵਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ।
ਪੀਏਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਜੇਆਈ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਸੀਐਲ ਕੋਲ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਬੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.85 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ PACL ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਐਮਪੀ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਉਦੈਪੁਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
