RBI: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ MPC ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਡੀਬੀਐਸ ਗਰੁੱਪ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।" ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੈੱਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।' ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।