Electoral Bond Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SBI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ

Electoral Bond Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Electoral Bond Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਰਜ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ।  

• 

  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਿਣਤੀ

  National

• 

  ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਾ ਉੱਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾਵਤ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ

  National

• 

  10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਗੱਜਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵਰਖਾ

  National

• 

  ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਦ

  National