Courtesy: Credit: OpenAI
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।