Last Updated :
01 September 2023, 10:23 AM IST
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ, ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,”। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ “ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ”। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਰਾ 356 (4) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 1977 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 356(3) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 3 ਜੂਨ, 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (158ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ, ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
