Last Updated :
03 August 2023, 01:26 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਧੀਮੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਧੀਮੀ” ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ 4 ਮਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 6,500 ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਤਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਜਾਨੀ ’ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
