Last Updated :
13 May 2023, 05:34 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਓਐਸਐਚ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਪੈਨਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪੱਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੀਓਐਸਐਚ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ” । ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ, ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੌ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੋਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਔਰੇਲੀਆਨੋ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
