Last Updated :
14 August 2026, 01:21 PM IST
Courtesy: X@thalapathyVFC
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਥਲਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (14 ਅਗਸਤ, 2026) ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ TVK ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੈ ਥਲਾਪਤੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਵੀ. ਕਾਰਤਿਕੇਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸਕਤੀਵੇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 16 ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 162 ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
