Last Updated :
01 July 2026, 11:24 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1976 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੂਰਿਆ ਉਰਫ਼ ਕੇ. ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਵੀਅਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾਂ ਬੱਛੜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੂਚੜਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 48 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ, ਬੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੋਝਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
