Last Updated :
01 July 2024, 02:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਵਿੱਚ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) 1898 ਦੀਆਂ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) 2023 ਵਿੱਚ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਵਿੱਚ 167 ਉਪਬੰਧ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ 170 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
Union Home Minister & Minister of Cooperation Shri @AmitShah addresses a press conference at parliament library in New Delhi. #AzaadBharatKeKanoon https://t.co/mGfhiIw5aM
— BJP (@BJP4India) July 1, 2024
ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
