Last Updated :
29 November 2023, 10:40 PM IST
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਰਮਡ ਗਰੁੱਪ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਰਅਸਲ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਯੂਐੱਨਐੱਲਐੱਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੇਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
