Last Updated :
16 February 2025, 10:14 PM IST
Courtesy: file photo
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ- ਜੋ ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੈ।’’ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2012 ’ਚ ਸੋਰੋਸ ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟ੍ਰੈਂਥਿੰਗ ਨੂੰ 486 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ!’’
