menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • Waqf Amendment Bill: ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼

Waqf Amendment Bill: ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Date Updated Last Updated : 31 March 2025, 08:48 PM IST
Share:

Waqf Amendment Bill: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।

Tags :

Recent News