Last Updated :
20 November 2023, 04:50 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 206 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 206 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਮਾਲ, ਖੇਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 43.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 196 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 255 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੇਜ਼-1 ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਜ਼-3 ਅਧੀਨ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
