Last Updated :
14 August 2024, 01:39 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ NHAI ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
