Last Updated :
08 April 2025, 11:00 AM IST
Building violation ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 4(2) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
