Last Updated :
02 May 2025, 04:54 PM IST
Airstrip used in wars was sold by tampering with documents : 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1937-38 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2009-10 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
