Last Updated :
20 May 2026, 12:24 PM IST
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸਟਡੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਹਕੀਕਤ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ Balbir Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ Health Benefit Package 2.2 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2300 ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 839 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 98 ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ₹522 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਦਦ
16 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 3.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹522 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
