ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਈ 94% ਕਮੀ, 'ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ देश 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ 94% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Last Updated : 02 December 2025, 04:51 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ 94% ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 80,879 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੋਂ 53% ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, MB ਪਲਾਓ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, 2025 ਤੱਕ 1.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਜਲਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਹੱਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 2.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (750 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਹੌਲ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

1,963 ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਜ

ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ (PRSC) ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਾ ਇਮੇਜਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,963 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Tags :

Share: