CAT ਨੇ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 

15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸਡ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CAT ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲਗਭਗ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ' (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ (ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CAT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, CAT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਾਪਰਾਂ ਦਾ CM Maan ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ,ਬੋਲੇ- ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

  Punjab

• 

  Ludhiana Bye-Elections: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ,ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ

  Punjab

• 

  Muktsar: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ,ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼….32 ਬੀਕੇਆਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ,FBI ਨੇ NIA ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

  Punjab