Punjab News : 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮੋਗਾ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਮੋਗਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 511 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਮਹਿਲਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।