Last Updated :
19 April 2025, 01:21 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਿਮਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ (ਜੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮਓਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਓਯੂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕੇਅਰ ਅਧੀਨ 1478 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
