ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Nishant Singhi
Calendar

Share:

Farmers Protest on SYL Issue: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵੱਜੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ