ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਪੂਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਪਟੂਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੌਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਅਕਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ