menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ, ਇਹ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ, ਇਹ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Date Updated Last Updated : 07 January 2024, 11:29 AM IST
Share:

Punjab Government Mega Plan: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੀਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੀਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਨਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੁਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Recent News