Last Updated :
02 February 2025, 07:46 AM IST
Farmer Protest: ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 25% ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-2022 ਵਿੱਚ 55.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 91,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
