Last Updated :
07 December 2023, 03:29 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
1. ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) UAPA ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ UAPA ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
3. ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਸ਼ੀ IO ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 341, 323, 427, 506, 148, 149, 34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27, 54, 59 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਈਓ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਜੋੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
