Last Updated :
03 February 2024, 09:00 AM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰੇਨ 'ਚ 1000 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਫੀਕ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
