Last Updated :
09 April 2024, 10:21 AM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
