जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

Highcourt: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਹਰ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 20 April 2024, 12:44 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 2024-25 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ 75,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ-ਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×