Last Updated :
03 April 2024, 11:46 PM IST
Punjab & Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ RTI ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਬ
8 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ’ਚ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
