Highcourt: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 58 ਨਹੀਂ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ 

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਹਾਲ

ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ