Last Updated :
27 February 2025, 07:36 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (IIPA) ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਆਈਪੀਏ ਟੀਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
