Last Updated :
04 April 2025, 03:48 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ 9 ਬਟਾਲੀਅਨ), ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰ ਵਿਨੀਤ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੀਨਾ (ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ), ਐਸਆਈ ਜਗਤਪਾਲ ਜਾਂਗੂ (ਏਜੀਟੀਐਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ), ਐਸਆਈ ਸ਼ਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਏਜੀਟੀਐਫ), ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
