Lawrence Interview : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

Lawrence Interview News : ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ |  ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਧੂਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।