Last Updated :
31 March 2025, 10:27 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 215 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
