menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਡਰੋਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ

ਡਰੋਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

Date Updated Last Updated : 05 March 2025, 09:50 PM IST
Share:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਚੌਕਸੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Recent News