ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ -  ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ (ਐਮ.ਸੀਜ਼) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।