'ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਦਾਨਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 33 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਚੌੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘੰਟਾਘਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜ਼ੋਨ ਏ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।