Last Updated :
06 March 2024, 02:13 PM IST
Investigation of NDPS Cases: ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਕਿ NDPS ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। NDPS ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
