ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਵਰਗੇ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਭੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ 

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1062 ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੱਪੜ ਹੁਣ  ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15000 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ, ਖਰੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਰਹੇਲ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਵਰਗੇ ਟੋਭੇ ਬਣਨਗੇ। 

25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ 

ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਬਹੁਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਛੱਪੜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

4573 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ 

ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  1062 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੇ ਰੀਸਿਲਟਿੰਗ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ (ਬਜਟ) ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਪਰ/ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।