ਪੰਥ ਰਤਨ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਗਨਮੈਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ, ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।