Last Updated :
20 July 2026, 08:28 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 5,000 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (PAPR) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,000 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 5,000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ, ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2013, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ (25%) ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ GMADA ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ 50 ਤੋਂ 239.2 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ PAPR ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ-31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ (ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
