ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਥਨ: 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਕਾਇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮਤ
ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ (ਆਊਟਸੋਰਸ/ਠੇਕਾ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।