ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।