Courtesy: pinterest
ਪੰਜਾਬ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਾਰਤ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- "ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
Scrapping the Punjab School Education Board’s (PSEB) evaluation system, Chief Minister Bhagwant Singh Mann-led Punjab Government has decided that students securing identical marks in board examinations will henceforth be awarded the same rank, abolishing the long-standing… pic.twitter.com/7eFfhuR0OR
— Government of Punjab (@PbGovtIndia) June 10, 2026
"ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਸਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ’ ਨਾਮਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ?
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਟਾਪ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।