Last Updated :
12 December 2023, 01:02 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਪਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਤਰਪਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
