ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ-ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

  Punjab

• 

  ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

  Punjab

• 

  ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, 2027 ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਭਰੋਸਾ

  Punjab

• 

  ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

  Punjab

• 

  ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

  Punjab