Last Updated :
04 June 2025, 03:23 PM IST
Amendment in Shop and Commercial Act : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
